स्टैंड अप इंडिया योजना: विशेषताएं, पंजीकरण और दस्तावेज
बैंक द्वारा उस श्रेणी के लिए लागू ब्याज दर तय की जाती है, जो MCLR + 3% + कार्यकाल प्रीमियम से अधिक होगी
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिला आवेदकों के लिए स्टैंड अप योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 18 वर्ष है
ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए ऋण प्रस्ताव केवल उन्हीं उद्यमियों को दिए जाते हैं जो पहली बार विनिर्माण या व्यापार क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं
आवेदक का किसी भी बैंक या एनबीएफसी में डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
कुल ऋण राशि (जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी शामिल है) की पेशकश 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच की गई है
क्रेडिट गारंटी फंड योजना की गारंटी द्वारा बैंकों द्वारा व्यवस्थित ऋण को सुरक्षित किया जा सकता है
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ऋण का उपयोग केवल व्यापार, सेवाओं और विनिर्माण में नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए किया जा सकता है
ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष है और अधिकतम अधिस्थगन अवधि 18 महीने है
स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें
चरण 1: स्टैंड-अप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट ‘https://www.standupmitra.in/Login/Register‘ पर जाएं
चरण 2: सबसे पहले व्यवसाय कॉलम में दर्ज करके पंजीकरण फॉर्म भरें जिसमें व्यवसाय का पता, राज्य, जिला, गांव, शहर, शहर और पिन कोड शामिल हो।
चरण 3: चुनें कि क्या प्रमोटर महिला वर्ग या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है और व्यापार में 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी है
चरण 4: ड्रॉप डाउन से आवेदक की योजना, व्यवसाय की प्रकृति, ऋण राशि, व्यवसाय गतिविधि की प्रकृति और विवरण, व्यवसाय के लिए स्थान की स्थिति और पहली बार उद्यमियों का चयन करें
चरण 5: इसके अलावा उसे व्यावसायिक गतिविधि के वर्षों, व्यवसाय के अनुभव और प्रकृति का उल्लेख करते हुए अपने पिछले व्यावसायिक अनुभव का विवरण देना होगा।
चरण 6: वांछित के रूप में हैंड होल्डिंग सपोर्ट पर टिक करें
चरण 7: पंजीकरण का अंतिम चरण आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी के बारे में है जो नाम, उद्यम का नाम, उपयोगकर्ता नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि है।
चरण 8: रजिस्टर पर क्लिक करके आवेदक संबंधित ऋण संस्थान में स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए आवेदन कर सकेगा और आगे की औपचारिकताओं के लिए उनके अधिकारी संपर्क में रहेंगे।
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आवश्यक दस्तावेज़
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान प्रमाण: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि।
निवास प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, नवीनतम बिजली और टेलीफोन बिल, संपत्ति कर रसीद, आदि।
व्यवसाय पता प्रमाण
कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
साझेदारी विलेख
पट्टे की फोटोकॉपी
किराया समझौता
पिछले 3 वर्षों की बैलेंस शीट
प्रमोटर और गारंटरों की संपत्ति और देयता विवरण
स्टैंड-अप इंडिया ने हमेशा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए काम किया है। यह योजना देश भर में स्थित 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से कम से कम 2.5 लाख उधारकर्ताओं को लाभान्वित करने के लिए काम करती है। यह योजना एससी/एसटी श्रेणी के उद्यमियों और महिला उद्यमियों को क्रेडिट गारंटी, हैंड होल्ड सपोर्ट और वित्त पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। योजना के तहत दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाएं उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, सलाह, मार्गदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम हैं।
नोट:– आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Stand Up India Scheme से सम्बंधित लगभग सभी जानकारी दे दी है, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है।
नोट:- इसी तरह हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले इस वेबसाइट sarkari-yojanaa.in के माध्यम से देते हैं तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें।
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