पीएम किसान योजना में मिलेंगे ₹8000, जानें क्या है नया आदेश

PM Kisan Yojana will get ₹ 8000: मोदी सरकार ने अपने नए बजट में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का अहम फैसला लिया है, अब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सरकार सालाना दी जाने वाली राशि को ₹6000 से ₹8000 तक कर सकती है।

अभी तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में मोदी सरकार इस योजना के तहत किसानों को अधिक सहायता दे रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को अपने बजट में वृद्धि मिलने की संभावना अधिक है।

इस योजना के तहत देश के 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 5-5 हजार की किस्त मिल चुकी है, यह देश की पहली ऐसी योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा डाला जाता है (डीबीटी)। जा रहे हैं और इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। किसान सम्मान निधि योजना से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यह पाया गया है कि कृषि की स्थिति में सुधार हुआ है और किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त धन का उपयोग कृषि के क्षेत्र में ही कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट

भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. सौरभ कांति ने अपने एक शोध पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14 करोड़ किसानों तक विस्तार एक सकारात्मक कदम है. किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को ₹6000 की किस्त अगले 5 साल के लिए बढ़ाकर ₹8000 कर सकती है अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इससे बाजार में फील गुड फैक्टर और उत्साह बढ़ेगा।

सवाल उठता है कि क्या पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाई जा सकती है?

इस सवाल पर हमने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौशल चौधरी से बात की, उनसे मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चला कि हां इसके पैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसके अंदर गुंजाइश है, उन्होंने बताया कि इसे देखते हुए किसानों की जरूरत, प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे सरकार हमेशा किसानों के हित में खड़ी रहती है, सरकार किसानों के लिए अच्छे फैसले लेगी और यहां तक कि उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विस्तार बाबत।

ओडिशा के किसानों को ₹10000 प्रति वर्ष दिया जा रहा है।

ओडिशा के कैबिनेट ने आजीविका कमाने और आय बढ़ाने के लिए कृषक सहायता के तहत ₹10000 देने की मंजूरी दी है। ओडिशा के किसानों के लिए आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता (कालिया) चलाई जा रही है।

इसके तहत ओडिशा के छोटे किसानों को खरीफ की बुवाई के समय प्रति सीजन 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, पटनायक की सरकार इस योजना के तहत 50000 रुपये से कम कृषि ऋण पर 1 रुपये की ब्याज दर भी नहीं लेती है, इसके तहत सरकार 0% की दर से ऋण देती है। वहीं अगर दूसरे राज्यों या अन्य कृषि ऋणों की बात करें तो किसानों को 3% से 4% तक ब्याज देना पड़ता है।

इस योजना के तहत दलित या आदिवासी या भूमिहीन लोगों को कृषि करने के लिए ₹12500 की सहायता दी जाती है।

आंध्र प्रदेश में भी ₹10,000 की सहायता दी जाती है।

केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है साथ ही राज्य सरकार भी किसानों के हित में काम करने लगी है। द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आंध्र प्रदेश में किसानों को अन्नदाता सुखी भव योजना और किसान सम्मान निधि योजना दोनों का पैसा मिलाकर ₹10000 सालाना दिया जा रहा है।

इसी तरह तेलंगाना के किसानों को ₹8000 दिया जा रहा है।

जैसा कि हमने आपको बताया हर राज्य सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए कृषि से जुड़ी कोई न कोई योजना चला रही है। तेलंगाना सरकार कृषि की बुवाई से पहले प्रति एकड़ सीधे किसानों के खाते में राशि भेजती है, यहां के किसानों को भी प्रति फसल ₹4000 की राशि प्रति वर्ष दी जाती है, अगर किसान दो फसलों की भी खेती करता है। तो इस हिसाब से उन्हें ₹8000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलते हैं।

नोट:– आज के इस आर्टिकल में हमने आपको PM Kisan Yojana will get ₹ 8000 से सम्बंधित लगभग सभी जानकारी दे दी है, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है।

नोट:- इसी तरह हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले इस वेबसाइट sarkari-yojanaa.in के माध्यम से देते हैं तो हमारी वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें।

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