उत्तर प्रदेश पाइप पेयजल योजना 2023: UP Gramin Pipe Payjal Yojana Jal Nigam

राज्य में जलापूर्ति एवं जल निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम बदलकर ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर दिया गया। जून 1975 में, इस विभाग को उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति और सीवर सिस्टम अधिनियम 1975 के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित कर दिया गया।

उक्त अधिनियम के तहत, बुंदेलखंड, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के पांच कवाल शहरों में से प्रत्येक के लिए पांच जल निकाय भी स्थापित किए गए थे। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए झांसी व चित्रकूट जल संस्थान कार्य कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं जल संस्थान उत्तराखंड राज्य में शामिल हैं। वर्तमान में पांच बड़े शहरों के लिए गठित जल संस्थान का लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और आगरा के संबंधित नगर निगमों में विलय कर दिया गया है और उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल/जल निकासी के सभी कार्यों का रखरखाव किया जाता है।

राज्य के नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति/जल निकासी/नदियों के प्रदूषण नियंत्रण का निर्माण कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में कार्य पूर्ण करने के बाद उन्हें रख-रखाव के लिए स्थानीय निकायों/जल संस्थाओं को सौंप दिया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संस्थान और राज्य के अन्य क्षेत्रों में जल निगम द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का रखरखाव किया जाता है। जल निगम द्वारा पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित चापाकलों का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2002 से किया जा रहा है।

ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) को चौथे वित्त आयोग चक्र मार्च 2020 के अनुसार जारी रखा जाएगा।
इस कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई)/एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए दो प्रतिशत धनराशि निर्धारित की जाएगी।
फरवरी, 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन नामक एक उप-कार्यक्रम ने लगभग 28,000 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित लोगों (पूर्व-चयनित) को कवर किया है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है।
अनुमान के मुताबिक, चार साल यानी मार्च 2021 तक केंद्रीय हिस्से के तौर पर करीब 12,500 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
सहमत योजनाओं के लिए, इस राशि की दूसरी किस्त की आधी राशि राज्य सरकारों द्वारा प्री-फंडिंग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति उन्हें बाद में केंद्रीय फंड से की जाएगी।
कैबिनेट ने एफएफसी अवधि 2017-18 से 2019-2020 के लिए इस कार्यक्रम के लिए 23050 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

पाइप पेयजल योजना का उद्देश्य

पाइप पेयजल योजनाओं का उद्देश्य हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का काम लोगों को योजना के बारे में जागरूक करना है।

नोट:– आज के इस आर्टिकल में हमने आपको UP Gramin Pipe Payjal Yojana Jal Nigam से सम्बंधित लगभग सभी जानकारी दे दी है, अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते है।

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